बड़ी खबर: मोदी सरकार को GST का दूसरा झटका, नवंबर में फिर घटी कमाई…

जीएसटी संग्रह में लगातार दूसरे महीने गिरावट आयी और नवंबर में यह घटकर महज 80,808 करोड़ रुपये रहा. इससे पूर्व महीने में यह 83,000 करोड़ रुपये था. वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार कुल जीएसटी संग्रह 25 दिसंबर तक 80,808 करोड़ रुपये रहा.

नवंबर के दौरान कुल 53.06 लाख रिटर्न भरे गये. जीएसटी क्रियान्वयन के पांचवें महीने में कुल 80,808 करोड़ रुपये में से 7,798 करोड़ रुपये मुआवजा उपकर के रूप में आया. महीने के दौरान 13,089 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी, 18,650 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी तथा 41,270 करोड़ रुपये एकीकृत माल एवं सेवा कर आईजीएसटी के रूप में आया.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक माह के दौरान आईजीएसटी केड्रिट से केंद्रीय और राज्य स्तरीय जीएसटी के भुगतान के परस्पर समायोजन के तहत 10,348 करोड़ रुपये आईजीएसटी से सीजीएसटी खाते तथा 14,488 करोड़ रुपये आईजीएसटी से एसजीएसटी खाते में भेजे हस्तांतरित किए जा रहे हैं.

बयान के मुताबिक इस प्रकार, निपटान के तहत कुल 24,836 करोड़ रुपये आईजीएसटी से सीजीएसटी : एसजीएसटी खाते में स्थानांतरित किये गये. इस प्रकार, 25 दिसंबर तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में सीजीएसटी और एसजीएसटी का कुल संग्रह क्रमश: 23,437 करोड़ रुपये तथा 33,138 करोड़ रुपये रहा. 

उपलब्ध आंकड़े के अनुसार जुलाई में जीएसटी संग्रह 95,000 करोड़ रुपये रहा जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 91,000 करोड़ रुपये था. सितंबर में यह 92,150 करोड़ रुपये तथा अक्तूबर में यह 83,000 करोड़ रुपये था.

जीएसटी रिफंड से बंगाल का आभूषण निर्यात प्रभावित

आभूषण निर्माताओं के बीच जीएसटी का रिफंड नहीं मिलने से पश्चिम बंगाल का आभूषण निर्यात प्रभावित हो रहा है. इससे निर्यात की मूल्य के साथ-साथ नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं. भारतीय र्साफा एवं आभूषण निर्माता संघ के राज्य स्तरीय अध्यक्ष पंकज पारेख ने कहा कि कार्यशील पूंजी की कमी के चलते जनवरी के ऑर्डरों को मना करना पड़ा. अन्य निर्यातकों और विनिर्माताओं की स्थिति भी अलग नहीं है.

अभी तक सरकार के पास जीएसटी रिफंड के रुप में 60 करोड़ रुपये अटके पड़े हैं, वह भी ऐसी राशि जो आभूषण निर्माताओं के लिए ब्याज मुक्त है. पारेख ने कहा कि इसका कारोबार पर प्रभाव यह हुआ कि पिछले कुछ महीनों में कीमत के आधार पर निर्यात में 50 फीसदी तक की कमी आई है, जिसकी प्रमुख वजह जीएसटी का रिफंड नहीं मिलना या उसे जुड़े मुद्दे हैं.