नई दिल्ली। कालाधन रखने वालों पर नकेल कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नोटबंदी का अहम और साहसी फैसला लिया गया। इसी श्रंखला में कई नए क़ानून भी बनाए गए जिससे धन की चोरी और जमाखोरी न की जा सके।
ऐसे में अब मोदी सरकार की ओर से एक और अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत बैंक ट्रांजेक्शंस की लिमिट घटाई जाएगी। बता दें अभी तक 50 हजार रुपए जमा करने के लिए पैन लगाना पड़ता था। अब इसकी लिमिट को घटा कर 30 हजार किया जाना है। इसके साथ ही सरकार आने वाले समय में और भी बड़े फैसले ले सकती है।
बैंक ट्रांजेक्शंस की लिमिट होगी कम
ख़बरों के मुताबिक़ नोटबंदी और निकासी पर पाबंदियों के बाद लेसकैश अर्थव्यवस्था से सरकार को जो गति मिली है वह उसे खोना नहीं चाहती और इसे लेकर वह आगामी बजट में नकदी के इस्तेमाल पर कई बड़े ऐलान कर सकती है।
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एक तय सीमा से ऊपर नकदी देने पर कैश हैंडलिंग चार्ज भी लगा सकती है।
इन कदमों से सरकार लेस कैश इकनॉमी को बढ़ावा देगी, क्योंकि सिर्फ ऐप्स और पीओएस से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे खराब इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पेमेंट्स की जानकारी न होना बड़ा कारण है।
आपको बता दें कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को अमान्य करार दे दिया था। साथ ही बैंकों और एटीएम से भी निकासी पर पाबंदियां लगा दी गई थीं। इसके तहत लोग एक हफ्ते में बैंकों से 24 हजार रुपये और एटीएम से एक दिन में 2500 रुपये निकाल सकते थे।
हाल ही में एटीएम से निकासी सीमा 4500 की गई है, जबकि एक हफ्ते में 24 हजार रुपये ही बैंकों से निकाले जा सकते हैं। सरकार के इस कदम की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की थी।