Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal
केंद्र सरकार ने अोबीसी में मौजूद पिछड़ी जातियों के लिए सालाना आय सीमा को बढा़ दिया है। सरकार के फैसले के बाद आय की यह सीमा 6 लाख से बढ़कर अब 8 लाख कर दी गई है। यही नहीं सरकार ने ओबीसी में शामिल पिछड़ी जातियों के वर्गीकरण के लिए भी एक कमीशन का गठन किया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। 
यह कमीशन कोटे पर कोटा अधारित रिपोर्ट पेश कर सकता है। जिसका सीधा मतलब होगा कि ओबीसी में शामिल कुछ जातियों को आरक्षण खत्म हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से शिकायतें आर रही थीं कि ओबीसी आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिल रहा है।
OBC कोटे में कोटा की संभावना तलाश रही है मोदी सरकार, बनाया आयोग
यही नहीं कैबिनेट में भारत और नेपाल के बीच नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने पर फैसला हुआ। दोनों देशों के बीच नारकोटिक्स तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। दोनों देश अपने-अपने क्षेत्र के तस्करों की जानकारी को एक-दूसरे से साझा करेंगे। जबकि एशियन डवलपमेंट बैंक के जरिए भारत, नेपाल को 159 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगा। नेशनल हाईवे 327बी जो कि काकरविता और पानीटंकी बाइपास के होकर गुजरता है, पर पुल बनाया जाएगा। इस पुल के निर्माण का मकसद दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
