केंद्र सरकार ने राज्य को 24 ड्रोन दे दिए हैं। इससे चीन सीमा क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील जगहों की निगहबानी और बेहतर तरीके से हो सकेगी। वहीं, बॉर्डर तक सड़क निर्माण से जुड़ी अड़चन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति मांगी गई है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस बाबत भी जल्द अनुमति मिल जाएगी।
उत्तराखंड से सटी चीन सीमा लंबे समय से संवेदनशील रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र से साइबर सुरक्षा बढ़ाने और जासूसी सेवाओं को बेहतर करने के लिए मदद मांगी थी।
उत्तराखंड से सटी चीन सीमा लंबे समय से संवेदनशील रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र से साइबर सुरक्षा बढ़ाने और जासूसी सेवाओं को बेहतर करने के लिए मदद मांगी थी।
इस संबंध में नेशनल ट्रेनिंग रिसर्च आर्गेनाइजेशन (एनटीआरओ) के बीच कई चरणों की वार्ता हुई। अब एनटीआरओ ने राज्य सरकार को 24 ड्रोन दे दिए हैं। ये ड्रोन संवेदनशील जगहों पर तैनात किए जाएंगे।
ड्रोनों के संचालन, उनकी मेंटेनेंस के अलावा ड्रोनों द्वारा लाई गई सूचनाओं को चेक करने और संबंधित जगह तक पहुंचाने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देने पर भी सहमति बनी है।
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