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7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस में किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह उनको पहले की तरह उतना ही मिलेगा, जितना छठें वेतन आयोग के दौरान मिलता था। वित्त मंत्रालय ने वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में गठित अलाउंस कमेटी की सिफारिशों को मान लिया है।
30 फीसदी मिलेगा एचआरए कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मेट्रो शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को पहले की तरह 30 फीसदी एचआरए मिलता रहेगा।यह बेसिक पे पर मिलता है। हालांकि सातवें वेतन आयोग ने इसको घटाकर के 24 फीसदी करने के लिए कहा था, जिस पर कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था।
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196 में 53 अलाउंस को किया गया था खत्म
वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में सरकार को कहा था कि वो छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिल रहे 196 अलाउंस में से 53 अलाउंस को खत्म किया जाए। सरकार 11 मार्च के बाद नए अलाउंस के बारे में घोषणा कर सकती है। वेतन आयोग ने डीए को 125 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जो कि 1 जनवरी 2018 से लागू होगा। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
