Tuesday , 5 July 2022

मोदी सरकार ने किया ऐलान, अब पुरानी EVM मशीन से नहीं पड़ेंगे वोट, भारत आया VVPAT

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नई दिल्ली: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद से ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार EVM मशीनों को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। यूपी में बसपा प्रमुख मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि ईवीएम में जिसको भी वोट डालो वोट बीजेपी को ही जाता है। लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिससे विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को चुनाव आयोग के नए वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) की खूबी से लैस ईवीएम मशीनों की खरीद को मंजूरी दे दी है।

अभी अभी: योगी सरकार ने रद्द कर दी…. ‘समाजवादी स्मार्टफोन’ समेत कई योजनाए ,पढ़ कर रह जायगे दंगमोदी सरकार ने किया ऐलान, अब पुरानी EVM मशीन से नहीं पड़ेंगे वोट, भारत आया VVPATकैबिनेट ने इससे पहले दो बार चुनाव आयोग को नई वोटिंग मशीनें खरीदने के लिए पैसा आवंटित किया है। जून 2014 से अब तक चुनाव आयोग नई वीवीपीएटी मशीनों की खरीद के लिए 11 बार केंद्र सरकार को रिमाइंडर भेज चुका है।

पिछले साल केंद्रीय चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इन मशीनों के लिए फंड के लिए बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से एक अस्थायी समय सीमा पूछते हुए यह बताने को कहा था कि वह कब तक सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर देगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने ‘मौजूदा माहौल’ का हवाला देते हुए सरकार से आग्रह किया था कि वह पेपर ट्रेल मशीनों की समयबद्ध खरीद के लिए तत्काल धन जारी करे ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखी ताजा चिट्ठी में जैदी ने यह भी कहा था कि अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को वह समयसीमा बताने का निर्देश दिया है, जिसके भीतर वीवीपीएटी की पूरी प्रणाली अमल में लाई जाएगी।

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बड़ी खबर: लंदन में बैठे आतंकियों ने रची पीएम मोदी- सीएम योगी की हत्या की साजिशमुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट नहीं किया था कि ‘मौजूदा माहौल’ से उनका क्या मतलब है, लेकिन ऐसा लगा था कि वे विपक्ष की ओर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने का हवाला दे रहे थे। बसपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ईवीएम में कथित ‘गड़बड़ी’ के लिए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है।

देश के 16 दलों ने हाल ही में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए मतपत्र वाली व्यवस्था फिर शुरू करने का आग्रह किया था। अपने पत्र में जैदी ने यह याद दिलाया था कि वे पहले ही सरकार को सूचित कर चुके हैं कि वीवीपीएटी की आपूर्ति के लिए आॅर्डर फरवरी, 2017 तक नहीं दिया गया तो ‘सितंबर, 2018 तक वीवीपीएटी की आपूर्ति के लिए इन मशीनों का विनिर्माण मुश्किल होगा’।

 

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