उत्तराखंड में लाएगी ‘प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना’ गरीब महिलाओं की जिंदगी में ख़ुशी

देहरादून| उत्तराखंड में अब गरीब महिलाओं को चूल्हे या स्टोप पर खाना बनाने की परेशानी से छुटकारा मिल जायेगा। उन्हें अब मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेद्र प्रधान ने श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल जिले में उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत लाभार्थियों को नए गैस कनेक्शन सौंपने के साथ हुई। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। प्रधान ने उत्तराखंड में वनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं की कृषक सेवाओं का स्मरण करते हुए पर्यावरण सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को सुधारने में प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना के महत्व को समझाया। उन्होंने महिलाओं के रहन-सहन की स्थिति को सुधारने के लिए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की वचनबद्धता पर भी प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना का फायदा उठाएं लाभार्थी

प्रधान ने कहा कि राज्य में एलपीजी (रसोई गैस) और पेट्रोलियम उत्पादों के नए वितरक नियुक्त किए जा रहे हैं और नए खुदरा बिक्री केंद्र खोले जा रहे हैं। ऐसा राज्य में इन पदार्थो की श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने लाभार्थियों से आग्रह किया कि वे इस योजना का अच्छा लाभ उठाएं। इस अवसर पर रामकृपाल यादव ने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताया। उत्तराखंड के निर्वाचित संसदों ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

देश के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गरीब महिलाओं को जल्‍द ही मिट्टी के चूल्‍हे से आजादी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।