योगी आदित्यनाथ सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में भी पहली कैबिनेट बैठक के तरह ही कई अहम फैसले लिए गए हैं।
आज हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों को 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। सूबे में बिजली की व्यवस्था पर ध्यान देने के साथ ही योगी सरकार ने किसानों और गरीबों के हितों में भी आज कई बड़े फैसले लिए हैं।
योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
योगी कैबिनेट ने जो सबसे बड़े एलान किये हैं उनमें धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली, पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ, 10 हजार से ज्यादा का भुगतान किश्तों में करने की छूट के अलावा, आलू खरीद केंद्र बनाने और गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है।
इन दो फैसलों के अतिरिक्त योगी सरकार ने राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से ऑडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है। इसके साथ ही 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का एलान भी किया गया है जिसके लिए 4 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये जाएंगे।
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कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि 2012 में लोक सेवा आयोग में पीसीएस की परीक्षा में सी-सैट पैटर्न लागू करने के बाद पीसीएस की परीक्षा देने के लिए आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन उम्र सीमा में 35 से 40 वर्ष की यह छूट 2013 में छात्रों को मिली थी, लेकिन अब 2013 से 2016 तक की अवधि में ओवर एज हो चुके लगभग 40 हजार स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में दो करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का फैसला लिया था। योगी सरकार के इस फैसले का इंतजार किसानों को वर्षों से था। पीएम योगी ने भी चुनावी रैली के दौरान किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था, जिसे योगी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में पूरा किया।