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देश में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन करना जरूरी था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशानी भारत के मजदूरों को उठानी पड़ी।
करोड़ों प्रवासी मजदूर सड़कों पर थे, जहां खाना ना मिलने के कारण वे अपने घर जाने के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन करते थे।
राज्यों द्वारा इन मजदूरों का ख्याल रखने को लेकर कई दावे किए गए, लेकिन राजनीति के आगे मजदूरों के लिए किए गए सभी कार्य बेकार थे।
अब जहां सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका प्रवासी मजदूरों के लिए डली और केंद्र की जवाबदेही तय हुई तो कुछ राज्यों द्वारा मजदूरों के लिए आगे आकर कार्य किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में उनके लोगों के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो बेरोजाग हो चुके हैं। इस योजना का नाम है- रोजगार सेतु…
चौहान ने कहा कि हमने ‘रोजगार सेतु’ नाम की योजना बनाई है जिसमें कुशल मज़दूरों की हम हर पंचायत में सूची बना रहे हैं।
इसके बाद हम ‘रोजगार सेतु’ को श्रमिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जिसमें जिस तरह काम मजदूर जानते हैं उन्हें उस काम में लगाने की कोशिश की जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि हमने फैसला किया है कि अगर कोई मजदूर बाहर के प्रदेशों में काम करने जाएगा तो उनकी पूरी सूची हमारे पास रहेगी, इसके लिए हम कलेक्टर्स को निर्देश दे रहे हैं। कौन, किस प्रांत में कहां है ताकि हम वहां भी उनकी देखभाल ठीक ढंग से कर पाएं।
