योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक मंगलवार को होनी है, जिसमें सभी प्राधिकरणों की कैग ऑडिट कराने पर मुहर लग सकती है.
कैबिनेट बैठक में केंद्र के साथ समझौता कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव को भी पारित किया जाना है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने पावर फॉर आल स्कीम के उस एमओयू ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है जिस पर केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच करार होना है.
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14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे. बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर 2018 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी.
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर:
–माइनिंग कमेटी की रिपोर्ट होगी पेश, खनन नीति पर बड़ा फैसला संभव
–48 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदलने की नीति होगी तय
–24 घंटे बिजली देने का एमओयू होगा पेश
–बुंदेलखंड में पानी के विशेष पैकेज पर फैसला
–पहली बार आलू समर्थन मूल्य हो सकता है तय, आलू खरीद में किसानों को मिल सकती है राहत
–यूपे के नए महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर फैसला
–गोरखपुर मेट्रो का प्रस्ताव
— श्रमिकों को सस्ता भोजन
— सरकारी योजनाओं से समाजवादी नाम को हटाने का प्रस्ताव
गौरतलब है कि सीएम योगी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ़ किया था. दूसरी कैबिनेट से भी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं.
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