Tag Archives: दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने 21 साल की सजा पूरी कर चुके कैदी की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर सेंटेस रिव्यू बोर्ड (एसआरबी) के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि एसआरबी का फैसला अपर्याप्त तर्कों पर आधारित है और इसमें …

हाईकोर्ट ने जेल में बंद लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी …

दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को छह नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली में छह नए जजों ने शपथ ली है। जिसके बाद कुल संख्या 40 हो गई है। इस …

दिल्ली हाईकोर्ट की वकील सेक्टर-47 निवासी महिला (72) के लैंडलाइन की घंटी 10 जून को बजी। उन्होंने जैसे फोन उठाया, आवाज आई कि आपका नाम अवैध हथियारों की तस्करी, ब्लैकमेलिंग और जुआ में आया है। इसमें आपका आधार नंबर और …

संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो …

अदालत ने स्पष्ट किया कि डीएनए रिपोर्ट केवल पितृत्व को साबित करती है, सहमति की अनुपस्थिति को नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में डीएनए रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि डीएनए रिपोर्ट …

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाकर रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। कोर्ट ने कहा कि हर शिकायत की अलग प्राथमिकी और जांच की जानी चाहिए। पुलिस को पेशेवर तरीके से काम करना चाहिए। हाईकोर्ट में याचिका लगाकर रंगदारी …

पीठ ने स्पष्ट किया कि भले ही सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के नाम सेवा पुस्तिका में दर्ज न हों, फिर भी वे योग्य होने पर पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन …

दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही कहा कि यह समूह अब भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधिकरण ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल …

अदालत ने कहा है कि यह ब्याज 8 अप्रैल, 2016 से देय होगा। जब 1 लाख रुपये का अनुग्रह मुआवजा जारी किया गया था और 16 जनवरी, 2006 को जब पुनर्वास नीति की घोषणा की गई थी। उच्च न्यायालय ने …