Tag Archives: सुप्रीम कोर्ट

सरकारी स्कूलों में सैनेटरी नैपकिन बांटने और उसके निस्तारण के बारे में राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार हो चुका है। यह जानकारी सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सरकार ने कोर्ट से चार सप्ताह …

 देश विरोधी गतिविधियों के लिए UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने पीएफआई की याचिका सुनने से मना कर दिया है। PFI ने याचिका में बैन …

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीएलएटी के न्यायिक सदस्य राकेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही भी बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली …

सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को छह से आठ …

देश में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। खासतौर पर कोरोना वैक्सीन के अलग-अलग दामों पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख रुख अनपाया और पूछा कि इस …

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के मामले में अक्सर सवाल उठते रहते हैं। यह सवाल भी उठता रहता है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत है?  इसे लेकर …

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और सरकार के मौजूदा कटऑफ को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट …

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अर्नब गोस्वामी मामले की सुनवाई की। अदालत ने पूछा कि रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक की गिरफ्तारी के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना का कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं जारी किया …

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाने वाले पूर्व न्यायाधीश एसके यादव (Sk Yadav) को मिली सुरक्षा बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने मामले में सभी 32 …

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 1991 के उस कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है, जो किसी पूजास्थल पर पुन: दावा करने या 15 अगस्त, 1947 के समय उसकी जो प्रकृति थी, उसमें बदलाव …