प्रस्तावित विस्फोटक विधेयक 2024 में कहा गया है कि केंद्र सरकार नए अधिनियम के तहत लाइसेंस देने निलंबित करने रद्द करने अथवा कुछ अन्य कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करेगी। वर्तमान में डीपीआइआइटी के अधीन पेट्रोलियम एवं विस्फोटक …
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