देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 फीसद आरक्षण के मामले में राज्य सरकार अब हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाएगी। कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में …
Read More »उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण असंवैधानिक: हाईकोर्ट
नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में क्षेतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट के फैसले से राज्य आंदोलनकारी और सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नोकरियो में 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण का …
Read More »