कल से चक्का जाम जारी ,परिवहन निगम ने बुलाई बैठक , रोडवेज कर्मचारियों धरने पर

आरोप है कि छह अप्रैल को आंदोलन नोटिस पर 25 अप्रैल को शासन और निगम स्तर पर वार्ता सकारात्मक हुई थी। जिसके बाद आज तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ।

विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 27 की रात 11 बजे से चक्काजाम की चेतावनी दी है। उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार को इस संबंध में बैठक बुलाई है। मोर्चा का कहना है कि पूर्व की लगातार सहमति के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मोर्चा ने 11 सितंबर को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को आंदोलन का नोटिस दिया था। मोर्चा संयोजक अशोक चौधरी, दिनेश पंत, रविनंदन कुमार, राम किशुन राम ने आरोप लगाया गया है कि छह अप्रैल को आंदोलन नोटिस पर 25 अप्रैल को शासन और निगम स्तर पर वार्ता सकारात्मक हुई थी।

जिसके बाद आज तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ। जुलाई में दोबारा द्विपक्षीय वार्ता के बाद आश्वासन मिले लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को बैठक में चक्काजाम की रणनीति बनाई जाएगी। इस आंदोलन में परिवहन निगम के सभी संवर्ग के कर्मचारी शामिल होंगे।

रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को पूरा होने का इंतजार

-मृतक आश्रितों को निगम में नियमित सेवा के लिए अप्रैल में सहमति लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं।
-संविदा, आउटसोर्स विशेष श्रेणी चालक-परिचालक को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर दो लाख ग्रेच्युटी का आज तक आदेश नहीं।
-अवैध बस संचालन रोकने के लिए पुलिस-परिवहन की संयुक्त टीम की कार्रवाई आज तक नहीं, पांच ई-बसों का अवैध संचालन जारी।
-सभी कार्मिकों, तकनीकी संवर्ग कार्मिकों को भी एसीपी का लाभ दिया जाए।
-आईएसबीटी का स्वामित्व परिवहन निगम को दिया जाए।
-निगम में 600 नई बसें खरीदी जाएं, अनुबंधित बसों के नए अनुबंध पर रोक लगाई जाए।
-संविदा परिचालकों को सुनवाई का मौका दिए बिना सेवा समाप्त करने पर रोक लगाई जाए।
-सभी संवर्गों में रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति की जाए।
-ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में एकरूपता अपनाई जाए।
-संविदा, विशेष श्रेणी चालक-परिचालक, आउटसोर्स कर्मियों के लिए अलग से सेवा नियमावली बनाई जाए।
-जनवरी-सितंबर 2017 के सातवें वेतनमान एरियर का भुगतान किया जाए।
-आउटसोर्स एजेंसी की अनियमितता पर प्रतिभूति जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाए।