PAK पर अमेरिकी एक्शन का असर नहीं, हाफिज ने पेशावर में फिर रैली को किया संबोधित

PAK पर अमेरिकी एक्शन का असर नहीं, हाफिज ने पेशावर में फिर रैली को किया संबोधित

मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज़ सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ ज़हर उगला है. पाकिस्तान के पेशावर में एक रैली में हाफिज़ सईद ने कहा कि हम किसी भी तरह से भारत को किसी क्षेत्र में सुपर पावर नहीं बनने देंगे. हम लोग पाकिस्तान के शहर-शहर घूमेंगे और इस संदेश को हर जगह फैलाएंगे.PAK पर अमेरिकी एक्शन का असर नहीं, हाफिज ने पेशावर में फिर रैली को किया संबोधित

रविवार को पेशावर में हुई रैली में हाफिज़ सईद खुद तो शामिल नहीं हो पाया, लेकिन उसके फोन के जरिए रैली को संबोधित किया. इस दौरान उसका निशाना सिर्फ भारत और अमेरिका ही रहा. हाफिज़ ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा येरूशलम को इजरायल की राजधानी बताना बिल्कुल गलत है.

आतंकी नेता ने अमेरिका की ओर से लगातार पाकिस्तान पर कड़े एक्शन की भी भर्तस्ना की. हाफिज़ ने कहा कि पाकिस्तान एक शक्तिशाली देश की तरह उभर कर आएगा, इसके लिए हम सभी को एक साथ चलना होगा. अमेरिका अफगानिस्तान की नाकामियों को छुपाना चाहता है इसलिए पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है. हाफिज़ ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अमेरिका की मदद से छुटकारा पाएं और अपने देश को मजबूत बनाएं.

गौरतलब है कि आतंकियों के लिए पनाहगाह बने पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक से बौखलाया पाकिस्तान अब हरकत में आया है. पाकिस्तान ने मंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा (जेयूडी) को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, साथ ही जेयूडी के ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया है. 

पाकिस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ट्विटर के सस्पेंड अकाउंट्स की नई लिस्ट में जमात उद दावा का नाम भी शामिल है. साथ ही जेयूडी के सहयोगी संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) का भी ट्वीटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है.

आतंकी संगठन जमात उद दावा पर पाकिस्तान ने ये कार्रवाई तब की जब अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 255 मिलियन डॉलर की सहायता राशि पर रोक लगा दी है. ट्रंप प्रशासन ने बीते गुरुवार को साफ तौर पर कहा कि वो लगातार कहने के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपनी जमीन पर पनपने वाले आतंकी नेटवर्क पर कोई कार्रवाई न करने से वे निराश है. अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान जब तक अपने यहां मौजूद हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता, यह रोक जारी रहेगी.

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