राज्य सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में प्याज और लहसुन उत्पादक किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने प्याज और लहसुन पर 800 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटने का फैसला किया है।
मंत्री परिषद ने प्याज और लहसुन की फसल के लिए उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय करते हुए तय किया है कि सरकार ने लहसुन और प्याज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्याज के लिए 400 रू. प्रति क्विंटल तथा लहसुन के लिए 800 रू. प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि बोनी के सत्यापित रकबे तथा निर्धारित औसत उत्पादकता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किसान के खाते में सीधे जमा कराई जाएगी। इस तरह प्याज, लहसुन उत्पादक किसानों को 800 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटी जाएगी।
गौरतलब है कि गेहूं, चना, मसूर, सरसों, प्याज, लहसुन और मूंग की फसल पर प्रोत्साहन राशि घोषित करने के बाद सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया था और फसल आने के बाद प्रोत्साहन राशि घोषित करने का फैसला किया था। प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना बंद होने के बाद सरकार चुनिंदा फसलों पर प्रोत्साहन राशि दे रही है। गेहूं के लिए 265 रुपए, चना, मसूर और सरसों में 100-100 रुपए, प्याज पर 400 और लहसुन उत्पादक किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि की घोषणा हो चुकी थी। लेकिन आज हुई कैबिनेट की बैठक में प्याज और लहसुन उत्पादक किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई।