उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। जिसमें उद्योग, राजस्व, वित्त, गृह विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज शुक्रवार को शाम साढ़े चार बजे राज्य सचिवालय में होगी। …

मौसम के बदले पैर्टन के चलते प्रदेश भर में सर्दियों में बारिश के आंकड़ों में कमी दर्ज की जा रही है। यही वजह है कि दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज शुक्रवार …

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, एसएसबी से प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयं सेवकों की मदद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर आग्रह किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न विभागों में गुरिल्ला स्वयं सेवकों को आजीविका से जोड़ने के लिए …

प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द ही चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आश्वासन दिया है। परिषद के मुताबिक, एक-दो दिन में …

प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के रिटायरमेंट की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की तैयारी है। इस संबंध में सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार हो गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य …

सरकारी नौकरी और दाखिलों से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र देने की बाध्यता नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार …

नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बजट को जनभावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए सरकार ने बजट पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। 10 जनवरी 2024 तक कोई भी …

प्रदेश में जहां-तहां कूड़ा फेंकने वालों से निपटने के लिए अब सरकार सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेगी। साथ ही जो लोग कूड़ा फेंकने वालों की फोटो या वीडियो खींच कर भेजेंगे, उन्हें चालान की रकम का 50 प्रतिशत इनाम के …

प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों ने नियामक आयोग को अगले वित्तीय वर्ष के लिए याचिकाएं भेज दी हैं। इनमें किए गए प्रस्तावों से उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है।हालांकि, इस पर नियामक …

सचिवालय में पीएम जीएसवाई के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कहा कि जिन कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बाधाएं आ रहीं हैं, ऐसे मामलों में शीघ्र इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन …