लखनऊ

उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में पछुआ हवाएं चलने से सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है। हवा में नमी होने के कारण बुधवार सुबह तराई …

उत्तर प्रदेश में रविवार से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को भी देखने को मिला। पश्चिमी जिलों से शुरू हुई बारिश का दायरा बुंदेलखंड, मध्यांचल और अवध क्षेत्र तक फैल गया। मंगलवार तड़के बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी …

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कई बार छुट्टियों में भी शिक्षकों को बुला लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से इस पर रोक लगाने का आदेश भी जारी …

लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के साथ सीएम योगी भी शामिल हुए।  राजधानी लखनऊ में मंगलवार को वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ हुआ। …

लखनऊ: संपत्ति का ब्योरा न देने वाले राज्य कर्मियों को जनवरी माह का वेतन मिला तो आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) पर भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्धारित तिथि 31 जनवरी तक …

यूपी में 10 लाख कैंसर मरीजों को संजीवनी मिलेगी। आम बजट में विभिन्न प्रावधानों से दवाएं सस्ती होंगी। दवाओं में हर माह 20 हजार रुपये तक की बचत होगी। प्रदेश में हर साल 2.5 लाख कैंसर मरीज बढ़ रहे हैं। …

देश के 15 पुरातात्विक महत्व के स्थलों में यूपी के सारनाथ और हस्तिनापुर भी शामिल होंगे। ये विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र बनेंगे। बजट घोषणा से प्रदेश के सांस्कृतिक पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। पुरातत्व, आध्यात्म और तकनीक के संगम से अनुभव बदलेगा। …

राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किया गया निवेश केवल एक राज्य में निवेश नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में किया गया निवेश है। प्रदेश …

केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी इस बार 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से राज्य को विभिन्न मदों में लगभग 3.92 लाख करोड़ रुपये की सहायता और आवंटन …

प्रदेश में परियोजनाओं की ट्रेन अब सरपट दौड़ेगी। इसके लिएवित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। विभागीय मंत्री अब 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय स्वीकृति दे सकेंगे। अभी यह सीमा 10 करोड़ तक थी। इसके अलावा 50 से …