उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है और योगी सरकार ने आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को साधने के लिए अब तक का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलने की तैयारी कर ली है। सरकार राज्य की करीब 1 करोड़ महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। यह पैसा किसी बिचौलिए के जरिए नहीं, बल्कि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।

तैयारी के अनुसार 1 लाख रुपए की यह रकम महिलाओं को 3 किस्तों में दी जाएगी।
पहली किस्त: 20,000 रुपए (इसी साल दिसंबर तक)
दूसरी किस्त: 30,000 रुपए
तीसरी किस्त: 50,000 रुपए

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरी रकम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी जाएगी। खास बात यह है कि यह पैसा ब्याज मुक्त लोन के रूप में मिलेगा। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सरकार की मंशा है कि महिलाएं इस पैसे से अपना छोटा-मोटा कारोबार शुरू कर सकें या पहले से चल रहे काम को आगे बढ़ा सकें। इस योजना का असर सीधे तौर पर 3 से 4 करोड़ लोगों के परिवारों पर पड़ेगा।

बताया जा रहा है कि सिर्फ नगद मदद ही नहीं, योगी सरकार महिलाओं के लिए कई और बड़े ऐलान करने के मूड में है।
डिजिटल आईडी कार्ड: महिला समूहों को डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सामान बेचने और मार्केटिंग से जोड़ने के लिए खास आईडी दी जाएगी।
ई-रिक्शा स्कीम: खुद का काम शुरू करने वाली महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए तक के ई-रिक्शा की खरीद पर भी मदद देने का विचार है।
महिला शक्ति केंद्र: प्रदेश भर में 100 नए महिला शक्ति केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी सरकार का यह कदम बिहार के जीविका मॉडल से प्रेरित है, जहां चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। यूपी में भी चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर सरकार एक बड़ा सियासी संदेश देने जा रही है। हालांकि, योजना की पात्रता के नियम और आधिकारिक ऐलान जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामने आएगा, लेकिन दिसंबर में आने वाली पहली किस्त को लेकर अभी से ग्रामीण इलाकों में हलचल तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए यूपी टेक्स-2026 का आयोजन 8 और 9 सितंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया।

पॉलिसी में सभी प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे
इस मौके पर मंत्री राकेश सचान ने कहा कि भारत टैक्स की तर्ज पर पहली बार यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। यूपी में दो लाख से ज्यादा हथकरघा बुनकर हैं। निर्यात में इनका बड़ा योगदान है। सरकार ने 2017 और 2022 की नीति में 116 निवेशकों को 316 करोड़ इंसेंटिव दिया। 2022 नीति में 96 करोड़ का इंसेंटिव दिया। इंडस्ट्री के सुझाव को 2027 के बाद की पॉलिसी में सभी प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेलों में 90 फीसदी तक सब्सिडी तक दी जा रही है। आज 5354 करोड़ के प्रस्ताव पास हो गए हैं। संत कबीर टेक्सटाइल पार्क के तहत 10 पार्क बनाने हैं। अमरोहा बरेली सहित पांच पार्क में काम शुरू हो चुका है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क यूपी में बनाने का प्रस्ताव है। आयात की जाने वाली मशीनें यहीं बनेंगी। घाटमपुर में गन्ना विभाग की एक हजार एकड़ जमीन मिल जाए तो टेक्सटाइल पार्क बन जाए।

यूपी में बड़ा निवेश करेगा रामकी ग्रुप
रामकी ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी ने कहा कि यूपी टेक्सटाइल सेक्टर को देश का मॉडल बना सकता है। सीएम को देख कॉन्फिडेंस मिलता है कि यूपी में अपना पैसा लगाना सेफ है। यहां कानून और सुरक्षा का माहौल है। टेक्सटाइल सेक्टर पुराना सेक्टर है। इस पर तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा ग्रोथ लिया है। उसी मॉडल पर आगे आने के लिए विजन लेकर आना है। पीएम मित्र पार्क और अन्य पांच पार्क इसकी शुरुआत हो सकती है। सरकार हमें हर तरह से साथ देगी और निजी सेक्टर को यहां निवेश करना उद्यमियों का काम है। हम यूपी में इंफ्रा में बड़े निवेश की घोषणा करते हैं।

नई तकनीक और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी
यूपी टेक्स में प्रदेश की वस्त्र एवं परिधान नीतियों के तहत उपलब्ध सब्सिडी, प्रोत्साहन और योजनाओं की जानकारी निवेशकों, खरीदारों, निर्यातकों, निर्माताओं, मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं और विशेषज्ञों को दी जाएगी। नई तकनीक, समाधान और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी।

2017-18 से लागू हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2017 और टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के तहत 214 इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हुए हैं। इनमें 157 इकाइयों को 416.75 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

4,122 बुनकरों को 73.18 करोड़ रुपये मिले
मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना के तहत 4,122 बुनकरों को 73.18 करोड़ रुपये मिले हैं। अटल बिहारी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना में 99,929 कनेक्शनधारकों के लिए 3446.44 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।

लखनऊ-हरदोई सीमा पर एक हजार एकड़ में पीएम मित्र पार्क का बाउंड्री-वॉल कार्य 95 प्रतिशत पूरा है। वाराणसी, संत कबीर नगर, बरेली, बिजनौर, अमरोहा समेत सीतापुर, रायबरेली, मऊ और कानपुर नगर में टेक्सटाइल पार्कों के लिए भूमि चिह्नित करने की प्रक्रिया जारी है।

अब सर्वोदय विद्यालयों में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को रोजगारपरक हुनर भी सिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने की तैयारी पूरी कर ली है। मिशन निदेशक पुलकित खरे के निर्देशन में इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 3 हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य 31 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को दिया गया है।

इस पहल के तहत विद्यार्थियों को उनकी स्कूली पढ़ाई के साथ अपैरल, आईटी-आईटीईएस, मैनेजमेंट और अन्य रोजगारपरक सेक्टरों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ऐसे व्यावसायिक कौशल से जोड़ना है, जो आगे चलकर उनके लिए रोजगार और बेहतर करियर के अवसर खोल सकें।

प्रशिक्षण के लिए चयनित संस्थाओं को केंद्र स्थापित करने, उसका अनुमोदन कराने, विद्यार्थियों का पंजीकरण करने और बैच तैयार करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करनी होगी। 30 सितंबर तक सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर ट्रेनिंग शुरू करना अनिवार्य किया गया है।

एक बैच में अधिकतम 35 विद्यार्थी
मिशन निदेशक ने बताया कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बैच का आकार भी तय किया है। एक बैच में अधिकतम 35 विद्यार्थी होंगे और प्रशिक्षण की कुल अवधि 300 घंटे तक होगी। इससे विद्यार्थियों को स्कूली पढ़ाई के साथ कौशल प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर मिलेगा।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर भी मिशन ने स्पष्ट व्यवस्था बनाई है। प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा मिशन मुख्यालय में अनुबंध जमा करने और उसकी पुष्टि के बाद ही संबंधित जिले की जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (DPMU) बैच बनाने की अनुमति देगी. पोर्टल पर भी उन्हीं बैच और सेक्टर को मंजूरी मिलेगी, जो संबंधित संस्था को आवंटित किए गए हैं। बैच को मंजूरी देने से पहले NCVET और NQR पोर्टल पर जॉब रोल की जांच की जाएगी। इसके बाद केवल वैध और मान्यता प्राप्त जॉब रोल में ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

पढ़ाई के साथ मिलेगा ट्रेनिंग का सामान
विद्यार्थियों को प्रशिक्षण में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं को बैच शुरू होने के सात दिन के भीतर पाठ्य सामग्री देनी होगी। सामग्री मिलने की साइन की हुई रसीद और तस्वीरें भी मिशन पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।

प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) के मानकों के अनुसार होगा. प्रशिक्षण के लिए भुगतान निर्धारित कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स के अनुसार किया जाएगा. मिशन निदेशक ने प्रशिक्षण प्रदाताओं को समयसीमा और निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के माध्यम से सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ कौशल से जोड़ने की यह पहल उन्हें आगे की पढ़ाई के साथ रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे का कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ के माध्यम से विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के साथ हुनर में कुशल हो सकें, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें . स्कूल में ही कौशल से जुड़ने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और आगे रोजगार व बेहतर करियर के अवसरों के लिए वे अधिक सक्षम बन सकेंगे. प्रशिक्षण की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इस पहल का पूरा लाभ मिले।

अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत शनिवार को 18 सितंबर तक बढ़ा दी। आरोपियों के वकील ने यह जानकारी दी। मंदिर में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े इन 8 आरोपियों को राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 25 जून को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल जेल में बंद हैं।

आरोपियों के वकील कुल शेखर सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या की भ्रष्टाचार निवारण अदालत के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने यह आदेश दिया। इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों के नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव हैं। मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद और कीमती सामान के गबन से जुड़ा है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांचकर्ताओं ने अब तक 79.85 लाख रुपए बरामद किए हैं। अधिकतर आरोपी मंदिर में चढ़ावे के नकद की गिनती के लिए तैनात बैंक कर्मचारी थे, जबकि श्रीवास्तव चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया के प्रभारी थे और टिन्नू यादव चालक के रूप में काम करता था। इससे पहले मंगलवार को आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के वकील ने उसके केनरा बैंक खाते को दोबारा चालू करने की मांग की थी। वकील ने दलील दी थी कि इस खाते में उसकी पेंशन आती है और इसी से उसके परिवार का खर्च चलता है। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई 9 सितंबर तक टाल दी थी।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए पहली बार मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की गई है। सीईओ को ट्रस्ट का पेशेवर प्रशासनिक हाथ माना जा सकता है, लेकिन वह ट्रस्ट का स्थान नहीं लेगा। महामंत्री की ओर से तय नीतियों के अनुसार सीईओ काम करेगा। इसलिए व्यवस्था का संभावित मॉडल ट्रस्ट नीति बनाएगा और सीईओ उसे जमीन पर लागू कराएगा।

ट्रस्ट फिलहाल इसी अधिकार-विभाजन को स्पष्ट करने पर काम कर रहा है, ताकि महामंत्री और सीईओ के बीच भविष्य में अधिकारों का टकराव न हो। यानी सीईओ की सबसे बड़ी ताकत स्वतंत्र नीतिगत फैसले लेना नहीं, बल्कि राम मंदिर की विशाल और लगातार बढ़ती व्यवस्थाओं को एक पेशेवर प्रशासनिक सिस्टम के तहत चलाना होगा। प्रस्तावित व्यवस्था में सीईओ को ट्रस्ट से ऊपर स्वतंत्र निर्णय लेने वाली संस्था नहीं बनाया जाएगा। नीतिगत और बड़े वित्तीय फैसलों का अंतिम अधिकार ट्रस्ट के पास रहेगा, जबकि ट्रस्ट के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू कराने और रोजमर्रा की व्यवस्थाओं की निगरानी सीईओ की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सीईओ सीधे ट्रस्ट के महामंत्री को रिपोर्ट करेगा।

सीईओ के पास होंगी ये प्रमुख जिम्मेदारियां
दर्शन और श्रद्धालु सुविधाएं : प्रवेश, दर्शन, कतार प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधा, परिसर की स्वच्छता और संबंधित विभागों के बीच समन्वय की निगरानी।
मानव संसाधन प्रबंधन : कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, ड्यूटी व्यवस्था, मानव संसाधन और विभागीय समन्वय को व्यवस्थित करना।
वित्तीय पारदर्शिता : दान-चढ़ावे, खर्च, खरीद और परियोजनाओं में तय प्रक्रियाओं का पालन तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना। बड़े वित्तीय निर्णयों की मंजूरी ट्रस्ट के स्तर पर ही रहेगी।
सरकारी एजेंसियों से तालमेल : मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं के साथ पुलिस, प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।
विकास परियोजनाओं की निगरानी : मंदिर परिसर और उससे जुड़ी सुविधाओं के विकास कार्यों की प्रगति, एजेंसियों के साथ समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन पर नजर रखना।
बड़े आयोजनों की तैयारी : रामनवमी, दीपोत्सव, जन्माष्टमी जैसे अवसरों पर बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर पहले से व्यवस्थाएं तैयार कराना और सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।

राम मंदिर के मुख्य और स्थायी सदस्य
के. परासरन: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य।
महंत नृत्य गोपाल दास : अध्यक्ष, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट।
स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज : महामंत्री/महासचिव।
कृष्ण मोहन : सदस्य।
जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज : सदस्य (प्रयागराज)
जगतगुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ जी महाराज : सदस्य (पेजावर मठ, उडुपी)
युगपुरुष परमानंद जी महाराज : सदस्य (हरिद्वार)।
महंत दिनेंद्र दास : सदस्य (निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि)।
निर्मला यादव : नई महिला ट्रस्टी (शिकोहाबाद)।
मदन मोहन पांडेय : नए ट्रस्टी (अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता)।
महेश भागचंदका : कोषाध्यक्ष (दिल्ली)।

पदेन और सरकारी सदस्य
नृपेंद्र मिश्रा: अध्यक्ष, मंदिर निर्माण समिति।
प्रशांत लोखंडे : केंद्र सरकार के प्रतिनिधि।
संजय प्रसाद : उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि।
शशांक त्रिपाठी : जिलाधिकारी अयोध्या।