विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्यसभा व विधान परिषद चुनाव में भाजपा के सामने सामाजिक समीकरणों को साधने वाले चेहरे चुनने की चुनौती होगी। इसी दौरान पार्टी के सियासी कौशल और नवगठित संगठन में शामिल चेहरों के प्रभाव का भी आकलन होगा। इसलिए भाजपा का प्रत्याशी चयन पर विशेष ध्यान रहेगा।

राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की प्रकृति अलग है, मतदाता अलग हैं और जीत का गणित भी अलग है। फिर भी 2027 से पहले दोनों चुनाव भाजपा संगठनात्मक प्रबंधन के लिए अहम पड़ाव हैं। प्रदेश भाजपा की कमान संभालने के बाद पंकज चौधरी और उनकी नई टीम के लिए यह पहला चुनाव है। इसलिए टीम में शामिल नए महामंत्रियों व पदाधिकारियों का चुनावी कौशल भी कसौटी पर होगा।

माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों के संख्या बल और गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा होगी। वहीं, विधान परिषद चुनाव में शिक्षक व स्नातक मतदाताओं के बीच पार्टी की पहुंच और स्थानीय संगठन की सक्रियता की थाह लगेगी। दोनों चुनाव में सपा के मुकाबले भाजपा का राजनीतिक प्रबंधन परखा जाएगा, क्योंकि पार्टी 2027 में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है।

राज्यसभा चुनाव में आठ सीटें जीतने के लिए मौजूदा संख्या बल ही नहीं, सहयोगी दलों के विधायकों को एकजुट रखना भी जरूरी होगा। सात सीटों के बाद आठवीं सीट के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में प्रत्याशियों के चयन से लेकर सहयोगी दलों संग तालमेल और मतदान के दिन तक की रणनीति अहम होगी।

दोनों चुनाव से मिलेंगे महत्वपूर्ण संकेत
खास बात यह है कि दोनों चुनावों के नतीजे विधानसभा चुनाव 2027 का सीधा पूर्वानुमान नहीं होंगे। फिर भी सभी दलों को दोनों चुनावों से चुनावी साल में संगठन की सक्रियता, सहयोगियों का साथ और अलग-अलग मतदाता समूहों तक पहुंच बनाने की क्षमता का संकेत मिलेगा।

शिक्षक-स्नातक मतदाताओं पर नजर
राज्यसभा के तुरंत बाद विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव राजनीतिक तापमान बढ़ाए रखेगा। इसमें शिक्षक और स्नातक मतदाताओं की अलग मतदाता सूची, प्रत्याशियों का व्यक्तिगत संपर्क, शिक्षक संगठनों की सक्रियता और स्थानीय मुद्दे परिणाम पर असर डालते हैं। फिर भी इन सीटों पर प्रदर्शन से दलों को अपने संगठन की जमीनी सक्रियता का आकलन करने का मौका मिलेगा।

राजधानी लखनऊ में रविवार को लोकभवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस विभाग के 912 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत अन्य मंत्री व अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की चयन प्रक्रिया के तहत इन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों में पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पद शामिल हैं। ये सभी चयनित अभ्यर्थी पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देंगे।

इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में निराशा थी। इसमें बदलाव लाया जा सकता था। भाई-भतीजावाद हावी था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले छह महीनों में उत्तर प्रदेश के एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और मेरिट आधारित बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आयोगों और भर्ती बोर्डों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर काम करने की आवश्यकता बताई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के अध्यक्षों एवं सदस्यों को भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड और आयोग यदि राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर कार्य करें और परीक्षाएं पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण तरीके से आयोजित हों, तो युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिलता है। कहा कि अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार में भर्ती प्रक्रिया के हर चरण की निगरानी की जा रही है। विज्ञापन जारी होने से लेकर परीक्षा, परिणाम घोषित होने और नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने तक पूरी प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती में मेरिट और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि अभ्यर्थियों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

पिछली सरकारों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की सरकारों की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय आयोगों और भर्ती बोर्डों में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कारण भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हुई थी। उनके अनुसार, उस दौर में युवाओं के बीच नौकरी के लिए प्रदेश से बाहर जाने की मजबूरी का भाव पैदा हुआ।

2017 से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय और न गर्म भोजन की। 2017 में सरकार बनने के बाद जब उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की तो पूरा तंत्र बदहाल मिला। पोषाहार की गुणवत्ता पर सवाल थे। वितरण की कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद व्यवस्था में बदलाव शुरू किया गया। पिछले साढ़े नौ वर्षों में 70 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में 36 सड़क परियोजनाओं के लिए 3095 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति मिली है। लोक निर्माण विभाग जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। परियोजनाएं कई जिलों में होंगी। इसके अलावा पशु अस्पताल, मॉडल कंपोजिट विद्यालय, ग्राम्य विकास संस्थान और बीडा से जुड़ी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

प्रदेश में सड़कों को बेहतर और सुगम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की दो बैठकों में 36 सड़क परियोजनाओं के लिए 3095 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।

लोक निर्माण विभाग अब इन परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की लागत 25 करोड़ से लेकर 665 करोड़ रुपये तक है। इनमें जिन परियोजनाओं की लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

10 सितंबर को 21 परियोजनाओं को मिली मंजूरी
10 सितंबर को हुई बैठक में पीडब्ल्यूडी की 21 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें सीतापुर की दो, मीरजापुर की एक, देवरिया की दो, महाराजगंज की एक, सोनभद्र की पांच, बांदा की एक, वाराणसी की एक, चित्रकूट की दो, झांसी की एक, लखनऊ की दो, लखीमपुर खीरी की एक और संभल की एक सड़क परियोजना शामिल है। वहीं, 17 सितंबर की बैठक में गोरखपुर की तीन, गोंडा की छह, एटा, सीतापुर, सोनभद्र और देवरिया की एक-एक तथा वाराणसी की दो सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

पशु अस्पताल और मॉडल स्कूल भी शामिल
बैठक में सड़क परियोजनाओं के अलावा मेडिसिन स्टोर और कूलिंग रूम सहित चार पशु चिकित्सालय, एक ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सालय और एक प्राथमिक पशु चिकित्सालय के निर्माण को भी वित्तीय स्वीकृति दी गई। फर्रूखाबाद में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय और अनावासीय भवनों तथा मथुरा और सोनभद्र में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा कानपुर देहात, प्रयागराज, फतेहपुर, हमीरपुर और झांसी में बीडा के विकास से जुड़ी 10 परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई।

मेट्रो से जुड़े सूत्र बताते हैं कि चारबाग से बसंतकुंज रूट के बीच पेड़, छोटे जलाशय होने से अंडरग्राउंड खोदाई और निर्माण में परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में मंथन किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पेड़ों की शिफ्टिंग कराई जा सके।

चारबाग से बसंतकुंज के मेट्रो के दूसरे चरण के रूट के आड़े 450 पेड़ और सात छोटे जलाशय आ रहे हैं। मेट्रो प्रशासन पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से पेड़ों को काटने के बजाय इनकी शिफ्टिंग पर मंथन कर रहा है। जलाशयों को पाटने पर विचार हो रहा है।

चारबाग से बसंतकुंज के बीच मेट्रो रूट के निर्माण के लिए इन दिनों मूसा मूसाबाग में मिट्टी की जांच चल रही है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 5801 करोड़ रुपये है। इनमें से 2900 करोड़ रुपये राज्य और केंद्र सरकार ने दिए हैं। बाकी रकम ऋण पर ली जाएगी। मेट्रो प्रशासन ने स्टेशनों व डिपो निर्माण से जुड़े कई टेंडर कर दिए हैं। बसंतकुंज डिपो बनाने में 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मेट्रो से जुड़े सूत्र बताते हैं कि चारबाग से बसंतकुंज रूट के बीच पेड़, छोटे जलाशय होने से अंडरग्राउंड खोदाई और निर्माण में परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में मंथन किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पेड़ों की शिफ्टिंग कराई जा सके। इसके अलावा जहां जरूरत नहीं होगी, वहां जलाशय नहीं पाटे जाएंगे। हालांकि, मुद्दे पर मेट्रो अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

दिसंबर से शुरू होगा निर्माण कार्य
चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो रूट पर अभी मिट्टी का परीक्षण चल रहा है। यह काम कई चरणों में होता है। हर मेट्रो स्टेशन और भूमिगत ढांचे के लिए मिट्टी की जांच की जा रही है। यह काम दो महीने और चलेगा। इसके बाद दिसंबर से मेट्रो स्टेशनों के निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है।

मेट्रो का दूसरा चरण…
12 किमी होगी इस चरण के ट्रैक की लंबाई।
07 भूमिगत स्टेशन चारबाग, गौतमबुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, पांडेयगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज चौराहा और चौक बनेंगे।
05 एलिवेटेड स्टेशन ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मूसाबाग और बसंतकुंज बनेंगे।
05 वर्ष में दूसरे चरण का काम पूरा करने का है लक्ष्य।