उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों और इनमें से विचाराधीन मुकदमों की जानकारी दो सप्ताह में तलब की है। कोर्ट ने पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर संज्ञान लिया था, लेकिन …

पलायन निवारण आयोग की इस वर्ष जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 1792 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। इनमें एक नाम अल्मोड़ा जिले की क्वेटा ग्राम पंचायत का भी जुड़ने वाला है।मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्वेटा-सुरखाल ग्राम …

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वह सम्मेलन में करीब ढाई से तीन घंटे देश और दुनिया के उद्योगपतियों के साथ रहेंगे। निवेशक सम्मेलन के पहले दिन चार प्रमुख सत्र होंगे। उद्घाटन सत्र के …

प्रदेश की 697 ग्राम पंचायतें जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे जुड़ सकेंगी। इसके लिए भारतनेट के तहत सेटअप लगने के बाद यूपीसीएल बिजली के कनेक्शन दे रहा है। 200 से ज्यादा को कनेक्शन दिया जा चुका है। बाकी के …

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों का खुद मोर्चा संभाल रखा है। आठ व नौ दिसंबर को एफआरआई में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन होना है। जिसमें देश दुनिया के निवेशक आएंगे। इसके चलते सीएम धामी …

सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धमी ने जवानों को सम्मानित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस …

आपदा में लोगों को तेजी से बचाने, राहत पहुंचाने के लिए अब इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम (आईआरएस) तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण …

प्रदेश में संपर्क मार्ग विहीन 3,177 गांवों को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मोटर मार्गों से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान की है। इन गांवों के मुख्य मार्गों से जुड़ …

ऋषिकेश-बदरीनाथ राजमार्ग पर पाली पुलिया के निकट हुई दुर्घटना में ट्राले के नीचे दबे चालक की मौत हो गई। चालक करीब छह घंटे तक ट्राले के नीचे दबा रहा। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने उसे मशक्कत के बाद बाहर …

प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के विस्तार करने के लिए अब निजी भूमि पर भी हेलीपैड और हेलीपोर्ट बना सकेंगे। इसके लिए भू-स्वामी जमीन को 15 साल के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) को लीज पर …