कारोबार

 देश में अभी पति-पत्नी को अलग-अलग आयकर रिटर्न भरना पड़ता है। मगर अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में लागू आयकर प्रणाली को देश में अपनाने की मांग उठी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने पति-पत्नी के …

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी बजट से मध्यम वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का …

सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार छठे कारोबारी सत्र में भी जारी रहा और यह नए ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 630 …

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य नागेश कुमार ने बेहतर नीति निर्माण के लिए दो मुद्रास्फीति दरों की वकालत की है। उनका कहना है कि एक मुद्रास्फीति दर ऐसी हो, जिसमें खाद्य कीमतें शामिल हों जबकि दूसरी मुद्रास्फीति …

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। सरकार हेल्थ सेक्टर पर फोकस लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस बार बजट में हेल्थ जैसे प्रमुख सेक्टर के …

 शेयर मार्केट एक्सपर्ट आशंका जता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दुनियाभर के बाजारों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजार में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी में …

भारत बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, और आर्थिक विकास की अगली लहर गांवों से शुरू होने वाली है, जिसे महात्मा गांधी ने भारत की आत्मा माना था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के प्रभावशाली कार्यक्रम ग्रामीण …

आगामी बजट में सरकार मैन्यूफैक्चरिंग व मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में नए निवेशकों को राहत दे सकती है। ताकि निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक मैन्यूफैक्चरिंग में निजी निवेश को …

 आरबीआइ ने बैंकों से कहा है कि लेनदेन के उद्देश्य से ग्राहकों को कॉल करने के लिए वे केवल ‘1600’ फोन नंबर सीरीज का उपयोग करें। अगर बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं प्रचार उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को काल या …

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुई थी। …