अब होम डिलीवरी देने वाला देश का पहला राज्य होगा दिल्ली, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला

वहीं, जिन सेवाओं को ऑनलाइन किया भी गया है, खराब नेटवर्क व एंड्रायड मोबाइल न होने से आम लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। पिछले करीब तीन साल में औसतन 25 लाख लोगों ने अलग-अलग सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में आवेदन किया है। इससे लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं।

मनीष सिसोदिया के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब सभी सरकारी सेवाएं लोगों को उनके घर पर ही मुहैया कराने जाएगी। इस तरह की सुविधा देने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य होगा।

सिर्फ लोगों को उसी शर्त पर कार्यालय बुलाया जाएगा, जहां उनकी शारीरिक मौजूदगी जरूरी है। मसलन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने में। इसके अलावा किसी भी सेवा के लिए दफ्तर नहीं जाना होगा।

एक फोन कॉल पर सरकार की तरफ से नियुक्त मोबाइल सहायक पूरे इंतजाम के साथ आवेदक की सहूलियत के हिसाब से उसके घर पहुंचेगा। जहां उसका आवेदन लिया जाएगा। बाद में प्रमाणपत्र बन जाने के बाद उसकी होम डिलवरी भी करवाई जाएगी।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि अगले तीन-चार महीने में 40 सेवाओं के साथ होम डिलवरी सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद इसमें हर महीने 30 अतिरिक्त सेवाएं जुड़ती रहेंगी। प्रक्रिया सभी सरकारी सेवाओं के होम डिलवरी सिस्टम से जुड़ने के बाद ही खत्म होगी। इसके लिए आवेदकों को मामूली सा शुल्क देना पड़ेगा।