7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी मिल सकती है। उनकी सैलरी में अभी और बढ़तोरी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल कर्मचारियों को यह तोहफा मिल सकता है। नेशनल अनामली कमेटी (एनएसी) केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक बढ़ाने की मांग को लेकर इसी महीने एक मीटिंग कर सकती है।

सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कुछ महीने पहले केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। इससे केंद्रीय कर्माचारी खुश नहीं थे और उनका कहना था कि हमारी मांग न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने की थी, यह हमारी मांग के मुताबिक काफी कम है। अब एनएसी न्यूनतम वेतन पर अक्टूबर में चर्चा करेगा और यूनियन केबिनट के सामने इसे पेश करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडेचर से अप्रूवल लेगा।

सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना किया जाना लगभग तय हो गया है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अब फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने के बाद न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये हो जाएगा, जो अभी तक 18,000 रुपये करने का फैसला किया गया था। अगर एनएसी की मीटिंग में सबकुछ ठीक रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। हालांकि यह कर्मचारियों द्वारा की जारी 26,000 की मांग से कम होगा लेकिन 21,000 रुपये होने पर भी कर्मचारियों को फायदा ही होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने अतिरिक्त एक प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जारी करने की मंजूरी दे दी थी। डीए एक अक्टूबर को प्रभावी हो गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बढ़ी हुई सैलरी एक जनवरी 2018 से लागू होगी और कोई एरियर नहीं दिया जाएगा।

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सियाचिन में ड्यूटी करने वाले जवानों को मिलने वाले भत्ते को 14,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अधिकारियो को हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी करने पर मिलने वाले भत्ते को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने नर्सिंग भत्ता की दर भी 4,800 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह कर दी है। ऑपरेशन थियेटर के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 360 रुपये महीने से बढ़ाकर 540 रुपये महीने कर दिया गया है। इसके अलावा मरीन कमांडो के भत्ते में भी इजाफा कर दिया है। अब मरीन कमांडो को 10,500 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हर महीने मिलेंगे।