प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: बीमा दावों के अनुमोदन के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने का लिया निर्णय

केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ (पीएमजीकेपी) के तहत बीमा दावों के अनुमोदन के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इन देरी को कम करने और बीमा दावों के प्रसंस्करण को और सरल बनाने के लिए, दावों के अनुमोदन के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकारों द्वारा स्तर पर उचित परिश्रम किया जाएगा। 

मंत्रालय ने कहा, जिला कलेक्टर प्रत्येक मामले में प्रमाणित करेगा कि दावा योजना के एसओपी के अनुसार है। कलेक्टर के इस प्रमाण पत्र के आधार पर, बीमा कंपनी 48 घंटे की अवधि के भीतर दावों को मंजूरी और निपटान करेगी। आगे, एकरूपता और त्वरित निपटान के लिए, जिला कलेक्टर भी उचित परिश्रम करेंगे और केंद्र सरकार के अस्पतालों/एम्स/रेलवे आदि के मामले में भी दावों को प्रमाणित करेंगे। 

फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है और इसलिए केंद्र सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए इस बीमा पॉलिसी को पुनर्जीवित किया था ताकि प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा जाल प्रदान करना जारी रखा जा सके। कोविड रोगियों की देखभाल करने के लिए है। यह योजना न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (NIACL) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। बीमा पॉलिसी को अब तक दो बार बढ़ाया जा चुका है।