मेनिफेस्टो में सबसे ज्यादा प्रहार, जहां कमजोर रही मोदी सरकार

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी किया है. इस घोषणापत्र को जनआवाज नाम दिया गया है और इसकी टैगलाइन ‘हम निभाएंगे’ रखी गई है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लिए पांच योजनाओं की घोषणा की है, जिसे उन्होंने ‘पंजा’ बताया है. राहुल ने अपने घोषणा के जरिए किसान, नौजवान, रोजगार और गरीबों को साधने की कवायद की है. ऐसे में सवाल है कि राहुल का पंजा क्या सत्ता में कांग्रेस की वापसी करा पाएगा?

1. न्याय: गरीबी पर वार, 72 हजार

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘न्याय’ योजना के जरिए गरीबों का दिल जीतने की कोशिश की है. घोषणापत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें सिर्फ पांच बातों पर फोकस है, क्योंकि कांग्रेस का लोगो ही पंजा है. सबसे पहले बात न्याय की आय, जिसके जरिए हम सभी के खातों में पैसा डालेंगे. ‘गरीबी पर वार, 72 हजार’ ये पैसे हर साल दिए जाएंगे. इससे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा.

राहुल ने कहा कि हम चाहते थे कि इसमें जनता की आवाज हो इसलिए मैंने कमेटी से कहा था कि आम लोगों से बात करना जरूरी है. मेरा कहना साफ था कि इसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री की तरह झूठ नहीं बोलते हैं.

2. रोजगार: 22 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख युवाओं को रोजगार

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवाओं को साधने के लिए खाली पड़े 22 लाख सरकारी नौकरियों को भरने की बात कही है. उन्होंने कहा, ‘हम मोदीजी की तरह दो करोड़ रोजगार देने की बात नहीं करेंगे. हम अभी जो 22 लाख पद खाली पड़े हैं उन्हें मार्च 2020 तक भरेंगे. इसका मतलब साफ है कि राहुल ने एक साल के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. इसके अलावा राहुल गांधी ने 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने की बात कही है. राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को 3 साल के लिए व्यापार खोलने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी.

3. मनरेगा: ग्रामीणों को साधने की रणनीति

4. किसान को साधने के लिए अलग बजट

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को साधने के लिए अपने घोषणा पत्र में बड़ा वादा किया है. किसानों के लिए अलग से बजट होगा. राहुल ने कहा कि देश के किसानों का अपना अलग बजट आएगा, ताकि किसानों को पता चल सके कि उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है. इसके अलावा राहुल गांधी ने किसानों के कर्ज न अदा कर पाने की स्थिति में जो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, उसे वो खत्म करेंगे. इसकी जगह किसानों के कर्ज अदा न कर पाने के लिए सिविल ऑफेंस माना जाएगा.

5. शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिक्षा पर बजट का 6 फीसदी पैसा खर्च करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है. ऐसे में हम वादा करते हैं कि सरकार में आने पर हम शिक्षा की दिशा और दशा को सुधारने के लिए 6 फीसदी पैसा खर्च करेंगे. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा के लिए मोदी सरकारी की तरह हेल्थ बीमा योजना के बजाय सरकारी अस्पतलाओं को बेहतर बनाने का वादा किया है. राहुल ने कहा कि गरीब से गरीब आदमी को हाई क्वालिटी अस्पतालों की सुविधा मिले. हम ऐसी स्कीम लाएंगे.