देश में अगले तीन सालों में एक करोड़ सेल्स जॉब्स के मौके बन सकते हैं. लेकिन इसको संभव बनाने के लिए सरकार को कुछ बदलाव करने होंगे. नौकरी के मौके बदलाव के बाद ही संभव हो पाएंगे. एक रिपोर्ट से सामने आया है कि इसके लिए 44 सेंट्रल लेबर लॉ को 4 लेबर कोड में बदलना होगा. रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार यूनिक इंटरप्राइज नंबर (UEN), एम्पलाई सैलरी च्वाइस, पीपीसी कम्पलीऐंस पोर्टल, फैक्टरी अमेंडमेंट बिल 2016, स्मॉल फैक्ट्री एक्ट जैसे कुछ फैसले लें तो आने वाले सालों में नौकरी के मौके तेजी से बनेंगे.
टीमलीज सर्विसेज ने दी यह रिपोर्ट
यह जानकारी स्टॉफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज की तरफ से दी गई है. टीमलीज सर्विसेज की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और को-फाउंडर रितुपर्णा चक्रवर्ती ने बताया कि महज 10 रेग्युलेटरी सुधार से देश में अगले तीन साल में एक करोड़ सेल्स जॉब का अवसर पैदा किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि बढ़ते शहरीकरण, मध्यम वर्ग की बढ़ती संख्या, यूथ का बढ़ता खर्च और सरकार का जीएसटी में रुचि लेने से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा. इन सब कारणों से कंपनियों फायदा उठा सकती हैं. इससे ज्यादा बिक्री, अच्छी बिक्री और तेजी से बिक्री की क्षमता पैदा कर पाएंगी.
छह महीने में 10 हजार नौकरियों के मौके
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सुधार के बाद मुंबई में ही 3 लाख 60 हजार नौकरियों के अवसर अगले तीन सालों में बन सकते हैं. मुंबई के देश की आर्थिक राजधानी होने के कारण यहां पर रिटेल एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी से नौकरियों के असवर पैदा होंगे. रिपोर्ट के अनुसार बिना कोई सुधार किए ही मुंबर्ठ में 90 हजार नौकरियों के मौके अगले तीन साल में बनने की उम्मीद है. अगले छह महीने में ही मुंबई में 10 हजार नौकरियों के नए मौके बनेंगे.
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