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बता दें कि आदर्श सोसायटी में घोटाले का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे अशोक च्वहाण को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनका नाम भी सोसायटी में कारगिल शहीदों के लिए बनाए गए फ्लैट हासिल करने वाले लाभार्थियों में बताया गया था। जिसके बाद विपक्षी शिवसेना और भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मोर्चा खोल दिया था।
राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने दी थी मुकदमा चलाने की अनुमति
राज्यपाल ने सूबे की भाजपा-शिवसेना गठबंधन सरकार की ओर से चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा के बाद यह अनुमति दी थी। अशोक चव्हाण उस समय महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे।
महाराष्ट्र राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर सीआरपीसी की धारा 197, भांदसं की धारा 120-बी (षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की थी।
