बिजली अफसरों के बीच उछला विधायक की दबंगई का मुद्दा…

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन इलाहाबाद क्षेत्र के सम्मेलन में फतेहपुर के एक विधायक की दबंगई का मुद्दा उछला। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अतुल निगम को अवर अभियंता संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मामले से अवगत कराया। बताया कि अवर अभियंता ने गड़बड़ी पर बिजली काट दी तो विधायक ने अवर अभियंता से ही बिल तथा एसेसमेंट के पैसे जमा कराने की धमकी देने लगे। इस मामले में संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आरके त्रिवेदी ने कहा कि एक तरफ सरकार व ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि बिजली चोरी रोकी जाए, बिल पूरी तरह से वसूला जाए और दूसरी ओर जनप्रतिनिधि बिजली अफसरों से दु‌र्व्यवहार करते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से दिए गए लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है।

सिविल लाइंस स्थित एक होटल में रविवार को आयोजित सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारियों ने अन्य मांगे भी रखीं। एमडी अतुल निगम ने कहा कि जेई, एई और एक्सईएन आपसी तालमेल बढ़ाएं। साथ ही वितरण, वर्कशॉप और स्टोर के अफसरों में भी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। यह भी कहा कि सुविधाओं के बिना सुधार संभव नहीं है। इसलिए अवर अभियंताओं को माह में 30 लीटर पेट्रोल के पैसे वह दिलाएंगे। इसके लिए डिमांड भेजी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि डिशकनेक्शन करने के दौरान जेई किराए की जीप ले सकते हैं, जिसका भुगतान कंपनी करेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्र में 95 तथा ग्रामीण इलाके में 65 प्रतिशत बिल की वसूली होनी चाहिए, तभी सुविधाएं देने में भी कंपनी नहीं हिचकेगी। खासतौर पर एई और जेई लोड को कंट्रोल कराकर ट्रांसफार्मर को फुंकने से बचाएं। उन्होंने चेकिंग के पहले चेकिंग एप के प्रयोग पर जोर दिया। मुख्य अभियंता एमसी शर्मा ने जल्द ही शुरू होने वाले ऊर्जा मित्र एप के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

सम्मेलन की अध्यक्षता अवधेश कुमार ने तथा संचालन आशीष कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर संरक्षक एसबी सिंह, केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, महासचिव जीबी पटेल, उपमहासचिव एवं निर्वाचन अधिकारी राजेश पांडेय, प्रचार सचिव अरविंद झा, संगठन सचिव संजीव कुमार प्रभाकर आदि रहे। ये मांगे उठाई गईं

-वर्ष 2009 से 2017 तक नियुक्त अवर अभियंताओं का वेतन समान होने से विसंगति उत्पन्न हो गई है। इसे दूर किया जाए।

-वर्ष 2000 के बाद नियुक्त कार्मिकों का सीपीएफ के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (जीपीएफ) को बहाल किया जाए।

-राजस्व वसूली एवं चेकिंग के दौरान स्टॉफ से आए दिन मारपीट के मामलों को देखते हुए यूपी इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लाई प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए।

-आंधी-तूफान के दौरान विशेष मद में पिछले वर्ष उठाए गए लाइन सामग्रियों का प्राक्कलन स्वीकृत किया जाए।

-अवर अभियंताओं को चेकिंग के लिए अत्याधुनिक रिकॉर्डिग कैमरा व एंड्रॉयड मोबाइल मय मासिक रिचार्ज मुहैया कराया जाए।

-विद्युत दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान बीमा एजेंसी द्वारा कराया जाए। इसके लिए लाइनों व उपकेंद्रों का सामूहिक बीमा हो।

-आए दिन घटित हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं व तोड़फोड़ के मद्देनजर उपकेंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

-जर्जर लाइनें बदली जाएं, जर्जर कक्षों की मरम्मत कराई जाए तथा उपकेंद्रों पर जेई कक्ष का निर्माण कराया जाए।

बृजेश अध्यक्ष व आशीष सचिव बने

इलाहाबाद : राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन इलाहाबाद क्षेत्र के चुनाव में बृजेश कुमार पांडेय अध्यक्ष व आशीष कुमार सिंह सचिव चुने गए। चुनाव अधिकारी राजेश पांडेय ने बताया कि रविवार को हुए चुनाव में ईडी मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बहादुर सिंह उपाध्यक्ष, एसके सिंह संगठन सचिव, इंद्रसेन यादव प्रचार सचिव, प्रीतम कुमार चौरसिया वित्त सचिव व सौरभ कुमार लेखा निरीक्षक चुने गए।