सरकार को समेकन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआइ ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सरकार राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों के न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ विलय सहित विभिन्न समेकन विकल्प तलाश रही है।

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM), राज्य के स्वामित्व वाली तीन बीमा फर्मो में हिस्सेदारी की बिक्री सहित अन्य कई विकल्पों पर गौर कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, ये तीन कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है।
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