हम बिहार में NPR ला कर रहेगे: उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को कहा कि राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का काम कानून से जुड़ा है और इसे अपडेट करने का काम 15 मई से 28 मई तक चलेगा. सुशील मोदी ने कहा, पूरे देश में एनपीआर का काम 1 से 30 सितंबर तक चलेगा जबकि बिहार में इसे 15 मई से 28 तक पूरा कर लिया जाएगा.

उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, “अधिकारी अगर एनपीआर से मना करते हैं तो उनके खिलाफ प्रशासनिक और दंडात्मकर कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा, एनपीआर जनगणना के पहले चरण में मकानों की गिनती होगी और उनकी लिस्ट बनाई जाएगी. आज एनपीआर को ही अपडेट किया जा रहा है.

कोई नया रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है. यह जनगणना का ही हिस्सा है. इसमें न कोई दस्तावेज देना है न प्रमाणपत्र. एनपीआर लागू करना राज्यों की बाध्यता है.

एनपीआर बनाना कानूनी कार्रवाई है, जिससे कोई राज्य इनकार नहीं कर सकता.” मोदी ने केरल और बंगाल के मुख्यमंत्रियों को चुनौती दी कि वे अपने प्रदेश में सीएए और एनपीआर नहीं लागू करके दिखाएं.

उपमुख्मयंत्री सुशील मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौरान ही एक अप्रैल, 2010 से 30 सितंबर, 2010 तक एनपीआर बनाने का निर्णय लिया गया था.

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि “अगर कुछ प्रश्न जोड़े गए तो इसमें क्या गलत है. इसमें कई गलतियों को भी दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसमें भी सभी प्रश्नों के उत्तर देने की बाध्यता नहीं है.”

उन्होंने कहा कि “नागरिकता संशोधन अधिनियम का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देना है.