हमारा आम बजट देश के अन्नदाता वीर किसानो का बजट है: गृह मंत्री अमित शाह

निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह आम बजट देश के अन्नदाता किसान को सिंचाई और अनाज भंडारण के लिए विशेष योजनाओं के साथ-साथ उनके उत्पाद का उचित दाम उपलब्ध कराकर किसान की आय दोगुना करने के मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

किसानों, गरीबों, वेतनभोगी मध्यम वर्ग और व्यवसायी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले एक सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी आम बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हृदय से बधाई देता हूं।

मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से हर वर्ग के करदाताओं को आयकर में एक बड़ी और अभूतपूर्व राहत देने का काम किया है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग के वेतनभोगी करदाताओं को न सिर्फ कम कर देना पड़ेगा बल्कि कर व्यवस्था के सरलीकरण से उनको राहत भी मिलेगी।

उन्‍होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश में मूलभूत ढांचे के लिए 100 लाख करोड़ के आवंटन से देश में विश्वस्तरीय हाईवे, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, मेट्रो इत्यादि बन पाएंगे, जिससे न सिर्फ आम-जन का जीवन बेहतर होगा बल्कि इससे आर्थिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण बल मिलेगा।

उन्‍होंने कहा कि किसान रेल और किसान उड़ान योजना के द्वारा हमारे किसान भाई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जुड़ेंगे और उनके उत्पाद बिना सड़े-गले सही वक़्त पर बेहतर दाम में बिक पाएंगे। यह योजना विशेष रूप से फल व सब्जी उत्पादनकर्ता खासकर हमारे आदिवासी और उत्तर पूर्व के किसानों को लाभ पहुंचाएगी।

स्वस्थ भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए मोदीजी ने आयुष्मान भारत को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए Tier-2 व Tier-3 शहर विशेषकर 112 आकांक्षात्मक जिले जहां आयुष्मान भारत के अंतर्गत कोई अस्पताल नहीं है, वहां PPP मॉडल द्वारा नए अस्पतालों को जोड़ने का सरहानीय कदम उठाया है।

उन्‍होंने आगे कहा कि सबको घर, बिजली, शौचालय, गैस और स्वास्थ्य सुविधा जैसे अभियानों को आगे ले जाते हुए मोदी जी के सबको नल द्वारा स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के संकल्प का मैं स्वागत करता हूं। इस योजना में 3.60 लाख करोड़ का आवंटन मोदी जी की कटिबद्धता को दर्शाता है जिससे आम-जन का जीवन और स्वास्थ्य बेहतर होगा।

मोदी सरकार ने इस बजट में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 85,000 करोड़ और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 53,700 करोड़ का प्रावधान रख कर समाज के उपेक्षित वर्ग के विकास व उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रति अपनी संवेदनशीलता को पुनः दर्शाया है।