साल 2020-21 के लिए पेश बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 5029 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने पर ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ का नारा देकर दावा किया था, जिसे अमलीजामा पहनाने का काम बजट के जरिए किया. मोदी सरकार 2.0 का दूसरा बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. मोदी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आवंटन में पिछली बार से 329 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

मोदी सरकार बजट में अल्पसंख्यकों पर मेहरबान नजर आई. केंद्रीय वित्त मंत्री ने साल 2020-21 के लिए पेश बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 5029 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है. मोदी सरकार का अल्पसंख्यकों के लिए 2014 से अब तक का ये सबसे ज्यादा रुपये का प्रावधान किया गया है.

बता दें कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पिछले साल जुलाई में बजट पेश किया था. वर्ष 2019-20 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए सरकार ने 4700 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था. लेकिन सरकार ने इस बार 329 करोड़ की इजाफा करके 5029 करोड़ कर दिया है.

वहीं, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से अंतरिम बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था. सरकार ने इस अंतरिम बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 4700 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. इससे पहले साल 2018-19 के आम बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए आवंटन में 505 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 4700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था. वहीं, 2017-18 में मंत्रालय के लिए 4195 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि 2016-17 में 3800 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे.