टैक्स पेयर्स की मुश्किल और टैक्स अधिकारयों की प्रताड़ना को कम करने के लिये सरकार कुछ मानदंडों में ढील देने के बारे में सोच रही है।
– नोटबंदी के बाद बैंकों में काफी मात्रा में पैसा जमा हुआ है, सरकार में एक वर्ग का मानना है कि टैक्स अधिकारी आम आदमी को परेशान कर पैसा न वसूलने पाएं इसके लिए सभी मानदंडों पर गौर किया जा रहा है।
– जानकारी के मुताबिक एक सीमा के नीचे जमा राशि पर जांच नहीं शुरू होगी।
– 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच खाते में जमा हुए नोटों का विश्लेषण किया जा रहा है।
– शुरू में सरकार ने कहा था कि गृहणियों और छोटे व्यापारियों द्वारा दो से ढाई लाख जमा करने पर जांच नहीं होगी।
– हालांकि 10 नवंबर के बाद जनधन खाते में 30,000 और उससे ज्यादा जमा कराने वाले खातों की जांच की जा रही है।
– पांच राज्यों में विधानसभा में चुनाव होने के कारण बीजेपी और विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं।
– ईमानदार लोगों को सवालों के घेरे में न आना पड़े इसके बारे में सरकार सोच रही है।
– खबर के मुताबिक जिन्होंने सीमा के भीतर पैसे जमा किये हैं उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी।