दूसरा चरण पांच मार्च से छह अप्रैल के बीच होगा. इस बार के बजट में मजबूत रानीतिक संदेश हो सकता है क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला है. इस बजट में किसानों और गरीबों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा सकता है. बजट से जुड़ी प्राथमिकताओं के अलावा सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने पर जोर दे सकती है.

सरकार बजट सत्र में तीन तलाक विरोधी विधेयक को पारित कराने की पुरजोर कोशिश करेगी, हालांकि विपक्ष से उसे कडे़ विरोध का सामना करना पड़ सकता है. तीन तलाक संबंधी कानून के अलावा सरकार ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी. ये दोनों विधेयक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं.