राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि जो पुलिस कर्मी अच्छा काम करें उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए और लापरवाह, भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। रविवार को हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने थानों में आने वाले फरियादियों की बेहतर सुनवाई के लिए पुलिस थानों में बनाए जा रहे स्वागत कक्षों के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था बनाए रखने लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही लड़कियों को पुलिस द्वारा दिए जाने वाले आत्मरक्षा प्रशिक्षण को और ज्यादा बेहतर बनाने और अन्य लड़कियां, जो ये प्रशिक्षण लेना चाहती हों उनके लिए एक वेब पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बदलते समय में साइबर अपराध और आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं ऐसे मामलों में जांच के लिए तकनीक के साथ-साथ साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ली जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना और ग्राम रक्षक योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि ये ग्राम रक्षक और महिला स्वयंसेवी, सरकार, पुलिस और आमजन को जोड़ने वाली एक कड़ी की भूमिका निभांएगी। गहलोत ने बैठक में संगठित अपराधों की रोकथाम, मुफ्त पंजीकरण और पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे कामों की समीक्षा की। साथ ही कहा कि राजस्थान पुलिस को देश का सबसे अच्छा पुलिस बल बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
कानून व्यवस्था समीक्षा की इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, महानिदेशक कानून व्यवस्था एमएल लाठर, एडीजी क्राइम बीएल सोनी, एडीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी सिविल राइट्स डा. आरपी मेहरड़ा और शासन सचिव गृह एनएल मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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