राजनाथ ने कहा- धार्मिक उत्पीड़न के शिकार भारत आनेवाले अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता
राजनाथ ने कहा- धार्मिक उत्पीड़न के शिकार भारत आनेवाले अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता

राजनाथ ने कहा- धार्मिक उत्पीड़न के शिकार भारत आनेवाले अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता

लखनऊ। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आने वाले सभी अल्प संख्यक को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लोकसभा में इसका बिल पास हुआ हैं। राज्यसभा में पास होना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है कि दुश्मन को सिर्फ अपनी ही नहीं उसकी धरती पर भी हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।राजनाथ ने कहा- धार्मिक उत्पीड़न के शिकार भारत आनेवाले अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता

पाकिस्तान से हम अच्छे संबंध चाहते हैं लेकिन, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में हम हिंदुस्तान का मस्तक झुकने नहीं देंगे। उसको करारा जवाब दे रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर आए गृहमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और राजधानी को कई तोहफे दिए। इसमें एक हजार करोड़ रुपये से राजधानी की सूरत बदलने की घोषणा की तो फैजुल्लागंज में 60 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। पुराना दाऊद नगर में डूडा द्वारा गरीबों के लिए बनाए गए 94 आवास, सामुदायिक केंद्र, रहीम नगर डुडौली में ओवर हेड टैंक, जानकीपुरम में विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण व पुराना दाऊद नगर में विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। 

लक्ष्मण मेला मैदान में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के महाधिवेशन में उन्होंने पाकिस्तान को निशाने पर लिया। वहीं असूदाराम शिव शांति आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 55 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए। यहां गृहमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीडऩ की वजह से भारत आने वाले सभी अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। लोकसभा में इसका बिल पास हुआ है।

अब राज्यसभा में पास होना बाकी है, ऐसे में हम लांग टर्म बीजा दे रहे हैं। दूसरी ओर फैजुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ज्यादा भाषण नहीं, काम करना चाहिए। नेता चाहे जितना बड़ा हो उसे अपने क्षेत्र में आकर सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए। उन्होंने फैजुल्लागंज को बाढ़ विभीषिका से बचाने के लिए 508 करोड़ की लागत से गोमती तटबंध बनाने की घोषणा की। 

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