भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार ने रविवार एक मसौदा जनसंख्या नीति का ऐलान किया है. इसके मुताबिक, जिनके दो से ज्यादा ज्यादा बच्चे हैं वे लोग राज्य मेंं सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य करार कर दिए जाएंगे.
असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह मसौदा जनसंख्या नीति है. हमने सुझाव दिया है कि दो से अधिक संतान वाले किसी सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे. उन्होंने कहा, ‘इस शर्त को पूरा करने के बाद नौकरी पाने वाले किसी व्यक्ति को अपने सेवाकाल के अंत तक इसे लागू रखना होगा.’
राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर निकाय और स्वायत्त परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए यह नियम लागू होगा. राज्य के शिक्षा मंत्री शर्मा ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी लड़कियों को निशुल्क शिक्षा देना भी है.
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