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बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के बाद विभिन्न विभागों में लगभग 7,000 रिक्त पदों को भर दिया है, जिनमें नव नियुक्त कर्मचारियों में जूनियर इंजीनियर और प्रशिक्षक भी शामिल हैं।
बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने विभिन्न विभागों में करीब 7,000 पदों को भर दिया है, जो कानूनी विवादों के कारण वर्षों से खाली पड़े थे।
इसके अलावा, श्रम विभाग में नियुक्त होने वाले 496 अनुदेशकों को भी इसी समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।
जल संसाधन विभाग, जो वर्तमान में वरिष्ठ जेडी(U) नेता विजय कुमार चौधरी के पास है, सभी जेई की भर्ती के लिए नोडल प्राधिकारी था।
चौधरी ने बाद में पत्रकारों को घटनाक्रम की जानकारी दी।
उन्होंने कहा, “इनमें से ज्यादातर पदों के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2019 में ही विज्ञापन जारी कर दिया था। लेकिन कई उम्मीदवारों ने, जिनमें पहले से ही अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे रहे लोग और गैर-सरकारी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त लोग शामिल हैं, पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी।”
मंत्री ने कहा, “नोडल विभाग के रूप में हमने रिक्त सरकारी पदों को भरने के मुख्यमंत्री के संकल्प के रास्ते में आने वाली बाधाओं की समीक्षा की। सीएम की सलाह पर गतिरोध को हल करने के लिए एक प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने भर्ती प्रक्रिया के लिए अपनी मंजूरी दे दी।”
उल्लेखनीय रूप से, जल संसाधन विभाग में सबसे अधिक (2,338) नए नियुक्तियां हुई हैं, इसके बाद योजना एवं विकास (1,273), ग्रामीण कार्य (759) और सड़क निर्माण (503) का स्थान है।
उन्होंने दावा किया, “2005 से, जब हमारे नेता ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, विकास सरकार का एकमात्र एजेंडा रहा है। इतना कि विपक्ष को यह एहसास हो गया है कि विकास को स्वीकार न करना एक राजनीतिक भूल होगी और इसके नेता अब इसका श्रेय लेने की कोशिश में लगे हुए हैं।”
यह इशारा स्पष्ट रूप से राजद नेता तेजस्वी यादव की ओर था, जो अपनी पार्टी और जेडी(U) के बीच संक्षिप्त गठबंधन के परिणामस्वरूप उपमुख्यमंत्री के रूप में दो बार अल्पकालिक कार्यकाल बिता चुके हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बुधवार को होने वाले पटना दौरे के बारे में पूछे जाने पर जेडी(U) नेता ने कहा, “वह अक्सर अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं… जाति जनगणना को नीतीश कुमार के दिमाग की उपज मानने से इनकार करना बेईमानी की बू आती है।”
