पेट्रोल पंपों में लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर, नहीं कर सकेंगे गड़बड़ी

उपभोक्ताओं की अधिकांश शिकायतों को स्थानीय स्तर पर निटपाने के उद्देश्य से सरकार जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभाेक्ता फाेरम के अधिकारों काे बढ़ाने का प्रावधान करने जा रही है जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम को एक करोड़ रुपए तक और राज्य उपभोक्ता फाेरम को 10 करोड़ रुपए तक की शिकायतों की सुनवाई का अधिकार मिल जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को यहां संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक शीघ्र ही मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इस विधेयक को सभी आवश्यक मंजूरी मिल गयी है, जो पारित होने के बाद उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लेगा। तीन दशक के बाद इस कानून को नया स्वरूप दिया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि नए विधेयक में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है और जिला उपभोक्ता फोरम को एक करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अभी यह सीमा पांच लाख रुपए है। इसी तरह से राज्य उपभोक्ता फोरम को 10 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा जो अभी एक करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले ही राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जायेंगे। पावसान ने कहा कि अभी 90 फीसदी मामलों का निपटान जिला उपभोक्ता फोरम में ही हो जाता है।