पंजाब सरकार BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट

पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुकदमा शुक्रवार को रजिस्ट्रार के सामने सूचीबद्ध किया गया है, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल के जरिए केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में चार सप्ताह बाद इस पर सुनवाई होगी।

पंजाब सरकार और इसकी लीगल टीम को बधाई देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। इससे पहले सिद्धू ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। 

The fight to retain the principles embodied in the constitution i.e. to retain the federal structure and autonomy of the states has begun … Notice issued to the centre to respond.

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 11, 2021

अक्टूबर में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी केंद्र के फैसले की आलोचना की थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार भी केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज है। केंद्र के ताजा फैसले से पहले बीएसएफ का क्षेत्राधिकार सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में था। बीएसएफ को अपने अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती का अधिकार है।