बिजली चोरी रोकने और बकाया वसूली के लिए उत्तर प्रदेश के नेताओं और नौकरशाहों के घर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे. ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा 15 नवंबर से इस अभियान की शुरुआत अपने घर से प्रीपेड मीटर लगाकर करेंगे. इस अभियान को व्यापक रूप से चलाने के लिए एक लाख मीटर के आर्डर भी दे दिए गए हैं.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों पर बिजली के बिल के रूप में करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया है. इसमें आधिकारिक आवासों पर लगे बिजली कनेक्शन भी शामिल हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि राज्य में नेता और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है.
प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए पांचों डिस्कॉम के तहत 75 थाने खोले जा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने 2,050 पदों का सृजन किया है. अब तक 68 थाने खुल चुके हैं. इनमें तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वेतन और दूसरे खर्चों का भार पावर कॉरपोरेशन खुद उठाएगा. इन थानों के लिए 75 निरीक्षक, 375 उपनिरीक्षक, 675 मुख्य आरक्षी, 150 मुख्य आरक्षी कंसोल ऑपरेटर और 675 सिपाहियों के पद मंजूर किए गए हैं. इन थानों में तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों का काम जिले के हर इलाके में बिजली रोकना है.