दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल गैंगस्टर अतीक अहमद की भाषा बोल रहे हैं और एजेंसियों के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शनिवार रात मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के बीच तुलना की और कहा कि आप उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं।
दरअसल,मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार को सीबीआई ने के निर्माण और कार्यान्वयन में हुईं कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ कर रही है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज केजरीवाल गैंगस्टर अतीक जैसी भाषा बोल रहे हैं और गैंगस्टर की तरह तर्क देकर एजेंसियों के सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शराब माफिया के 144 करोड़ रुपये क्यों माफ किए गए?
केजरीवाल विजय नायर के मुद्दों पर क्यों नहीं करते बात
“विजय नायर समीर महेंद्रू के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? केजरीवाल ने इस बात को क्यों छुपाया कि विजय नायर ने सरकारी आवास को ही अपना घर बना लिया था? नायर ने खुद अपने बयान में कहा है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया गया था और बताया था कि एक्साइज पॉलिसी में जो भी बदलाव हुआ है, उसे ही लागू करना है।
हिरासत में लिए आप नेता
केजरीवाल के समर्थन में कश्मीरी गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की। आप के विरोध को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की गई है। साथ ही आप के विधायक सोमनाथ भारती को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
सिसोदिया हो चुके हैं गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई और ईडी ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को और ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली सरकार ने साल 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, लेकिन मामले को बढ़ता देख इस नीति को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को सरकार की नई आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी किया था।
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