Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal
लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह देने के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की शुरुआत शनिवार को कर दी गई है। देश में पहली बार शुरू इस सुविधा का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला न्यायालय परिसर में किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हेल्पलाइन की सुविधा से प्रदेश के उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सकेगा, जिन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी तरह का माध्यम उपलब्ध नहीं हो पाता।
उन्होंने कहा कि न्याय के लिए त्वरित, आसान और सस्ती पहुंच प्रदान करने में यह हेल्पलाइन बेहद फायदेमंद साबित होगी। लोगों को सेवा के बारे में सूचित करने के लिए राज्य सरकार के विज्ञापनों के माध्यम से इस हेल्पलाइन नंबर का प्रचार-प्रचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने न्यायिक प्रशासन में रिक्तियों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार के स्तर पर उचित पहल करने का आश्वासन भी दिया है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने कहा कि न्यायिक मामलों के तत्काल निवारण के लिए न्यायिक सेवा में अधिकारियों और अधिवक्ताओं को प्राथमिकता तय करनी चाहिए। साथ ही लोगों को न्याय दिलाने में मदद करनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जिला न्यायधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष रामकुमार तिवारी ने स्वागत भाषण दिया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एडीआर भवन का भूमिपूजन किया। वैकल्पिक विवाद समाधान भवन का निर्माण दो करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।
एक करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से नायडू सदन का निर्माण किया जाएगा। सदन का उपयोग मुफ्त कानूनी सेवाएं, सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही भवन में गरीब, निराश्रित, मजदूरों और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रात ठहरने की सुविधा होगी।
