गुजरात सरकार ने मोरबी नगरपालिका से कारण बताओ नोटिस पर फिर से जवाब देने को कहा..

सरकार ने नगरपालिका के वकील द्वारा भेजे गए सात फरवरी के जवाब को स्वीकार नहीं किया। इस पर नए सिरे से जवाब मांगा है जिससे वह इस पर विचार कर सके कि क्या नगर निकाय को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

 गुजरात सरकार ने मोरबी नगरपालिका से कारण बताओ नोटिस पर फिर से जवाब देने को कहा है। उसने कहा है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के कारण क्यों न उसे भंग कर दिया जाए। पिछले साल पुल के टूटने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। नगर विकास विभाग ने नगरपालिका प्रमुख को लिखे पत्र में कहा है कि वह 16 फरवरी तक आमसभा द्वारा विधिवत स्वीकृत लिखित जवाब प्रस्तुत करे। कारण बताओ नोटिस 18 जनवरी को जारी किया गया था।

ओरेवा समूह कर रहा था पुल का रख- रखाव

सरकार ने नगरपालिका के वकील द्वारा भेजे गए सात फरवरी के जवाब को स्वीकार नहीं किया। इस पर नए सिरे से जवाब मांगा है, जिससे वह इस पर विचार कर सके कि क्या नगर निकाय को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। निकाय सूत्रों ने बताया कि सरकार की नई समय सीमा को देखते हुए नगरपालिका ने बुधवार को तत्काल आमसभा की बैठक बुलाई है।