कोरोना संकट: सीएम योगी ने मंडी समिति की कार्यप्रणाली सुधारने के संबंध में निर्देश जारी किए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 158वीं बैठक की अध्यक्षता शनिवार को की. सीएम योगी ने मंडी समिति की कार्यप्रणाली सुधारने के संबंध में निर्देश भी दिए.

सीएम योगी ने संचालक मंडल द्वारा डेढ़ प्रतिशत मंडी शुल्क और 1/2 प्रतिशत विकास शुल्क चार्ज करने का निर्णय लिया. बैठक में सीएम योगी ने कहा कि मंडी परिषद को अपनी संपत्तियों का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए अपनी आय के स्रोत को बढ़ाना चाहिए.

बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि मंडी परिषद क्षेत्र में आने वाले व्यापारियों और किसानों की सुविधा के लिए सस्ते किचन की व्यवस्था लागू की जाए. सीएम ने कहा कि बदलते परिवेश में मंडी परिषद नए-नए प्रयोगों के लिए तैयार हो.

उन्होंने कहा कि बाजार में जैविक उत्पादों की बहुत मांग है. इनकी अच्छी कीमत मिल रही है. किसानों को जैविक फसलें उगाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ इनकी प्रभावी मार्केटिंग करने की भी व्यवस्था की जाए.

इस बैठक में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की ओर से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 51 लाख रुपये का चेक भी भेंट किया गया. इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ अगले सप्ताह से मंडलों में हो रहे विकास कार्य और प्रवासी मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दों की समीक्षा करेंगे. इस समीक्षा बैठक का फोकस कानून व्यवस्था और अपराध पर भी रहेगा. मुख्यमंत्री फील्ड में जाकर कार्यों की समीक्षा करेंगे.

सीएम योगी हाल के दिनों में गोरखपुर, बनारस और आजमगढ़ की समीक्षा कर चुके हैं. बाकी बचे 15 मंडलों की समीक्षा की जाएगी. इन मंडलों में मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, लखनऊ, फैजाबाद, मिर्जापुर, देवीपाटन और बस्ती मंडल की समीक्षा होनी है.