किसानों और सरकार के बीच वार्ता से ताजा खबर ये है कि किसान संगठनों के MSP पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने कहा एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं वो तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए. सूत्रों के अनुसार सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया.

कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है. आठवें दौर की ये चर्चा दिल्ली के विज्ञान भवन में ही हो रही है. पिछली बातचीत में सरकार बिजली बिल और पराली जलाने के मसले पर किसानों की मांग मान गई थी, लेकिन अब MSP और कृषि कानून वापसी पर दोनों पक्षों में चर्चा हो रही है.
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