उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी चल रही है केंद्र के सहारे

देहरादून: भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर प्रदेश में अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है, लेकिन चिकित्सकों के अभाव में ये स्वास्थ्य केंद्र शोपीस बने हुए हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश में अभी स्वीकृत पदों के सापेक्ष आधे से भी कम चिकित्सक उपलब्ध हैं। भारी भरकम पैकेज की मांग के कारण विशेषज्ञ चिकित्सकों को रखना एक बड़ी चुनौती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपात स्थिति के लिए हेली एंबुलेंस एक सपना बना हुआ है। अब केंद्रीय बजट आने को है, ऐसे में प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि आगामी बजट में केंद्र सरकार ऐसे प्रावधान करेगी जिससे प्रदेश की यह दिक्कतें दूर हो सके। 

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतरी हुई हैं। राज्य गठन के बाद अभी तक प्रदेश में आई सरकारें स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने में नाकाम रहीं हैं। इतना ही नहीं सभी सरकारों ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में संयुक्त अस्पताल, जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी और उपकेंद्र मिलाकर कुल 2109 स्वास्थ्य यूनिट हैं। इनके लिए अभी 2715 पद सृजित हैं। इनके सापेक्ष केवल एक हजार पदों पर ही चिकित्सक तैनात हैं। शेष 1611 पद खाली चल रहे हैं। 

हालांकि, विभाग की ओर से अभी 712 पदों पर परीक्षा कराई गई है और दंत चिकित्सक के 159 पद भरे हैं। इनकी तैनाती में अभी समय लगेगा। सबसे बड़ी समस्या प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों को लेकर है। इस समय प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत 1268 पदों में महज 385 ही कार्यरत हैं।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती में सबसे बड़ा पेंच इनके वेतन का है। दरअसल, प्रदेश सरकार आर्थिक हालात के कारण विशेषज्ञ चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए लुभावना पैकेज देने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए सरकार ने सेना के सेवानिवृत चिकित्सकों को लेने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन मानदेय नियत न होने के कारण संबंधित पत्रावली अभी लंबित ही चल रही है। 

केंद्र से उम्मीदें 

हेली एंबुलेंस: पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने हेली एंबुलेंस चलाने की योजना बनाई है। भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में भी इसका जिक्र है। इसे लेकर अब प्रदेश सरकार केंद्र के सामने दस्तक भी दे चुका है।