अभी-अभी: मध्यप्रदेश में 300 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला, बिल्डर्स को ऐसे पहुंचाया ‘फायदा’

रेरा ने बीएमसी को काफी वक्त पहले आगाह किया था क्योंकि उनके पास पहले से शिकायतें आ रही थीं। रेरा के चेयरमैन एंटनी डेसा ने बताया कि उनके पास ऐसे कई लोगों की शिकायत आई थी जिन्होंने घर बुक करवाए थे और वे अबतक पूरे नहीं हुए, लेकिन जब बिल्डर्स से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बीएमसी से मिला सर्टिफिकेट दिखा दिया। सर्टिफिकेट्स के हिसाब से तो प्रोजेक्ट्स पूरे थे, लेकिन फोटोज में साफ पता लग रहा था कि बिल्डिंग्स अभी तक अधूरी हैं।

बीएमसी के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने पहले की तारीख डालकर बिल्डरों को सर्टिफिकेट दे दिए ताकि उनको रेरा के नियमों से बचाया जा सके जो कि मई 2017 से लागू हो गई है। सरकार ने इसे गंभीर मुद्दा माना है, शहरी विकास मंत्री माया सिंह ने 10 दिन के अंदर मामले से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है।