अभी-अभी आया सरकार का बड़ा फैसला, 6 लाख रुपये से ज्यादा की जूलरी खरीदी तो खबर लेगी सरकार

अगस्त 2017 में सरकार ने जेम्स ऐंड जूलरी डीलरों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के अधीन ला दिया। इसके तहत 2 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाले जूलरों को रिपोर्टिंग एंटिटीज में तब्दील कर दिया गया। इस आदेश से नकारात्मकता का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि रिपोर्टिंग की रकम की सीमा नहीं तय की गई थी। ऐसे में जूलर्स 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन की जानकारी सरकार को देने लगे। इसका असर त्योहारी मौसम में जूलरी की खरीद पर पड़ा और लोग आभूषण खरीदने से बचने लगे। 

नोटबंदी के बाद सरकार ने नगद लेनदेन की पड़ताल कड़ी कर दी और 2 लाख रुपये से ज्यादा के नकद लेनदेन पर रोक लगाते हुए 50,000 रुपये या इससे अधिक के नकद लेनदेन पर पैन कार्ड देने को अनिवार्य कर दिया था। नोटबंदी से एक फायदा यह हुआ कि 1.6 से 1.7 लाख करोड़ रुपये के संदेहास्पद बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स अधिकारियों की पकड़ में आ गए।